२०८३ जेष्ठ ७, बिहीबार ०७:५०
गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा मधेश प्रदेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीले कागजात जलेर नष्ट हुँदा करीब ३ अर्ब बराबर आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण हुन नसकेको छैन ।
महालेखापरीक्षकको क कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक तारा प्रसाद पाण्डेले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई हस्तान्तरण गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पन्न भएका लेखापरीक्षण तथा आर्थिक अनुगमनसम्बन्धी समेटिएको विवरणमा यस्तो कुरा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका २ अर्ब करोड ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकारका ९ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र घटनाको कारण श्रेस्ता पेश गर्न र लेखापरीक्षण गराउन कागजागत पेश गर्न नसकिएकाले लेखापरीक्षण गर्न सकिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ७८ करोड २७ लाख ३३ हजार, प्रदेश सभाले ३८ करोड २१ लख ८० हजार, मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५९ करोड १३ लाख ९५ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रायलले २७ करोड १६ लाख ९५ हजार र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ७६ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैया बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेश सरकारले कूल बजेट मध्ये आफू मातहतका १३४ सरकारी कार्यालयको ४५ अर्ब ७० करोड, ७४ लाख ७१ हजार र समिति तथा अन्य १६ संस्थाको ३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख ७२ गरी कूल ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको छ । प्रदेश सरकारको लागि सशर्त अनुदानतर्फ दुई अर्ब २ करोड ६४ लाख २१ ह्जार प्राप्त भएकोमा खर्च हुन नसकी ४ करोड ७० लाख ६५ हजार बचत भई संघीय सरकारलाई फिर्ता भएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा खर्चको तुलनामा अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कतिपय कार्यालयले बैंक मिलान विवरण नियमित नराखेको तथा बेरुजु नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ ।
यो रकम कुल खर्चको ३.७७ प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने तथा प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने शीर्षकमा उल्लेख्य बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा -३) बमोजिम तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी निकायको आर्थिक अनुशासन, बजेट खर्चको अवस्था, राजस्व संकलन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित विविध पक्ष समेटिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा खर्चको तुलनामा अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कतिपय कार्यालयले बैंक मिलान विवरणसमेत नियमित नराखेको तथा बेरुजु नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
